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ये कैसा गणतंत्र है ?

भारत के सभी राज्यों और भारत सरकार ने हाल ही में 65वां गणतंत्र दिवस मनाया और ना जाने कितनी उपलब्धियाँ गिनाई। इस देश की और राज्यों की सरकारों ने क्या-क्या नही किया है गरीबों के लिए, बड़ी-बड़ी योजनाएँ चलातें हैं जिससे गरीबी मिट जाए लेकिन बेचारा गरीब तो लगभग वहीं का वहीं है परंतु जिन नेताओं को जिताया और सरकार ने जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार में भर्ती किया, उनकी पौ-बारह जरूर हो गई क्योंकि वास्तव में कोई भी सरकार रही हो चाहे किसी भी दल की रही हो वह इस देश में आर्थिक असमानता को बढ़ाते ही गये इसके पीछे हमें कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि इसमें सभी दल और न्याय, समानता की सोच रखने वाले असफल क्यों रहे हैं?, हमारे देश में आज जवाबदेही कहीं बची है क्या? जिधर देखो उधर व्यवस्था के सभी अंग उंघे पड़े हैं और आम आदमी कहें या गरीब, दलित या वंचित कहें उनका ठेका कुछ लोंगों ने ले लिया और उनको भी सुलाने का काम किया जा रहा है। उनको जब जगाने की बात की जाती है तो सुलाने वाले लोगों के दिमाग ठनकने लगते हैं कि यह क्या हो रहा है ? खैर तो हम बात कर रहे थे, गणतंत्र की। मैं आप सभी से यह सवाल पूछना चाहता हूँ की क्या वास्तव में गणतंत्र है या माफियातंत्र है! जिधर देखो उधर ही माफिया नजर आते हैं और हम लोग माफियाओं के हाथ में यह देश और तंत्र सौंप देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि इस बार तो हमने फलां को वोट दिया और सरकार बनवा दी। इस देश के ज्यादातर लोग ईमानदार होने का ढोंग करते हैं और जब सत्ता हाथ में आती है तो इस देश के गरीबों, दलितों, वंचितों की खून पसीने की कमाई डकार जातें हैं और वह गरीब, दलित, वंचित देखता रहता है और उसे पता भी नही चलने देते हैं, उसे लगता है कि यह तो सरकार का पैसा है खाने दो। दूसरा ये सभी, चाहे वह नेता हों या प्रशासनिक अधिकारी गरीब, दलित एवं वंचितों को इतना डराकर रखते हैं कि वह हमेशा ही डरा रहे।
हमारे देश के संविधान को लागू हुए 64 वर्ष बीत गये और 65वां वर्ष शुरू हो गया, क्या जो संविधान निर्माता बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को, संविधान सभा को सुपुर्द करते वक्त कहा था उस पर आज तक ध्यान दिया गया ? उन्हांेने कहा था कि इस संविधान में हम राजनीतिक समानता तो दे रहे हैं सभी को एक वोट डालने का ही हक होगा लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित नहीं करके हम विरोधाभासी युग में प्रवेश कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में जीतोड़ मेहनत करने वाले मजदूर के पास जीवित रहने के लिए मूलभूत चीजें रोटी, कपड़ा और मकान भी नही है. हमारे देश के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने स्वयं यह कहा था कि हमारे देश के बच्चों में से 44 प्रतिशत कुपोषित हैं लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यह है कि कुछ बच्चे अतिपोषित भी नजर आते हैं जो मुफ्त का माल खाते हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वह तो सरकारी आंकड़ा है वास्तविक स्थिति तो उससे कही बदतर हैं। बच्चों की ही नही यदि गावों में रहने वाले स्त्री-पुरुषों की भी बात की जाए तो उनमें से भी ज्यादातर कुपोषित ही नजर आते हैं । इस देश के मेहनतकशो, आदिवासियो, दलितो उठो और अपने हिस्से की संपत्ति इन भ्रष्ट, माफिया और गददा्रों से छीन लो नही तो पता नही ये कब तक इसी प्रकार शोषण करते रहेंगे। यदि आप इन शोषकों और ब्राह्ममणवादी सोच के खिलाफ उठ खड़े होंगे तो आज के दिन बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
जय भीम, ज़िंदाबाद, लाल सलाम कॉमरेड्स

मुकेश गोस्वामी
सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, राजस्थान एवं सूचना का अधिकार मंच के साथ जुड़े हुए हैं

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Manuvadi Threat to Indian Democracy

In the naming of crusading against corruption, a number of supporters of the caste system, who are also vociferously opposed to reservations for the historically oppressed castes, have got together to stir up a massive agitation against India’s democratic system, insisting that democracy must bow before their dictates. In effect, what they are demanding is that the government must do as it is ordered to by them, and that if it does not do so, they will engineer mass protests which will make it difficult for any government to survive.
These casteist forces, who claim to be protesting against corruption, are being projected by a pliant media as supposedly being the voice of ‘the people of India’, but nothing could be further from the truth. In this regard, it is heartening that crores of Dalits, Adivasis and other oppressed people across the country have chosen to clearly stay away from this movement. And, more than that, they have also begun to come out on the streets to protect democracy and the Indian Constitution from the threats posed to both by this casteist movement. They firmly refuse to accept the super-power Jan Lokpal that the so-called ‘Team Anna’ wants to impose on the country.
The Anna Hazare movement shows every sign of being dangerously opposed to democracy, as the defiant rhetoric of the members of the so-called ‘Team Anna’ indicates. These men have been issuing repeated challenges to the Indian Constitution, to the Parliament, to Democracy. A careful caste-class analysis of this movement is necessary at this juncture to clarify its true nature. It cannot be that, at this crucial moment, the whole country is stupefied into such blind adoration of Anna Hazare that we forget this fundamental task. It is clear that this movement has its own particular casteist and communal undertones, which need to be identified. It is also crucial for us to note that much of the support that Anna Hazare is receiving is actually an expression of a general disgust with widespread corruption rather than an expression support for a Lokpal of the sort that the so-called ‘Team Anna’ has proposed.
Some people might accuse me of seeking to divide the movement at a time when it has garnered considerable popular support by raising the question of the participation or otherwise in it of Dalits, Adivasis, OBCs and religious minorities. Such Anna Hazare supporters are bound to raise questions about my understanding of their movement. They might even accuse people like me, who point out the casteist nature of their movement, of being supportive of corruption simply because we do not support them!
My simple response to them is: Who has given the right to the so-called ‘Team Anna’ and its backers among the middle-class urban Savarna Hindus across India to brand every voice that opposes them as a ‘collaborator of corruption’, a ‘Congress agent’, or as ‘lacking in merit’? Is it that they still view the world through instrument of the Brahminical texts, the Puranas and the Smritis, according to which Shudras have no rights at all to study, speak, and even to know, understand and ask, their only task being to slave for others?
The slogans and demands raised by the mobs gathered in Delhi, from Jantar Mantar to the Ram Lila Grounds, clearly indicate that the entire Anna Hazare-led movement is distinctly anti-Dalit. It is against the Mandal Commission. It is against the caste census. It is against democracy. And it is, in essence, against the Indian Constitution itself. Banners of various caste associations can be seen fluttering at the Ram Lila Grounds, including of the Krantikari Manuvadi Morchha (‘Revolutionary Manuvadi Front’). Volunteers of this outfit had brought their posters with them, which call for an end to reservations at the same time as they demand the ‘Jan Lokpal’. RK Bharadwaj, fervent supporter of Anna Hazare and one of the key leaders of the Krantikari Manuvadi Morchha, is on record as declaring, ‘Reservations are the root of all corruption. The real revolution will come when the merit-based social system of Manu Maharaj will be reinstated.’
The casteist thrust of Anna Hazare’s movement can also be gauged from his own stance on the caste question. This ‘devotee of Gandhi’ is himself a supporter of the iniquitous and hierarchical varna system. He has declared that in every village there must be at least one Suthar (carpenter), one Kumhar (potter), one Sunar (goldsmith) and one Chamar (leather-worker). But our Babasaheb Ambedkar had clearly told Dalits to give up their demeaning ancestral professions, even if this meant that they had to starve to death, and advised them to leave the villages, dens of caste-discrimination, and settle in cities instead. But, as a votary of Gandhi, Anna Hazare seems to regard village life as ideal. His own village of Ralegaon Shiddhi is a case in point. For many years, elections have not taken place to the gram panchayat on the grounds that the gram pradhan should be elected unopposed. Can this at all be said to be in accordance with the norms and ideals of democracy? Using this logic, might it not be possible that someone might demand that a dictator, a Narendra Modi or a Varun Gandhi, or a Raj Thackeray, be declared to be the Prime Minister of India unopposed?
It is absolutely necessary at this juncture to point out that Anna Hazare is being used by anti-reservation and anti-Constitution forces. The man behind this entire affair, Arvind Kejriwal, has never been known to be a supporter of Dalits or an admirer of Babasaheb Ambedkar. Clearly, Babasaheb Ambedkar, Mahatma Phule and Kabir are not his heroes, although they certainly are ours. He does not even hesitate to declare that no reservation can be made for Dalits in the drafting committee for the Lokpal on the grounds that for formulating laws one needs specialization! When Dalits protested against this, he threw the ball into the Government’s court, saying that the government could appoint a Dalit. What sort of contempt for Dalits does this reveal?
Kejriwal remains silent on a key Dalit demand—reservations for Dalits in the private sector. At the same time, he is said to be vehemently opposed to reservations in government services. Kejriwal’s close relationship with the vociferously anti-reservation ‘Youth For Equality’, a key actor in the Hazare-led movement, is well-known. No Dalit or Adivasi has been promoted to leadership positions in his own organization, Parivartan, as well as in ‘India Against Corruption’, which is solidly backing the Anna Hazare campaign. Not a single person from the Dalit, Adivasi, OBC or religious minority communities has been incorporated into the core team of the ongoing so-called ‘anti-corruption’ movement. But, of course, men and women from these communities have been granted the ‘opportunity for service’ to the movement as volunteers at the venue of Hazare’s mammoth demonstration in Delhi—to clean up the rubbish, carry loads, spray water and so on. After all, such manual tasks were assigned precisely to these people in the Manusmriti itself, and so it is hardly surprising that the same Shudras should be doing the same work here, too. From all this it is clear that it needs no great wisdom to understand the implications for Dalits and other oppressed castes if Anna and Arvind’s Jan Lokpal comes into effect.
This much is, then, obvious: that Anna Hazare’s so-called ‘anti-corruption movement’ is distinctly casteist, supportive of the varna system and opposed to Dalits. It is thus very possible that it might soon transform into an anti-reservation movement. It is not far-fetched to suspect that certain forces propelling the movement aim at subverting or even completely scrapping democracy through the institution of the Jan Lokpal, as devised by the so-called ‘Team Anna’, because genuine democracy is a menacing threat to the ruling class/caste elites. It is also possible that one of the aims of the movement is to create a ‘super-government’ in the form of the Lokpal as devised by the so-called ‘Team Anna’ which can be used to trap and persecute officials, employees and leaders belonging to the Dalit, Adivasi and religious minority communities.
Dalits across India are seeing through the game-plan of the Arvind-Anna team and are beginning to stridently oppose it. In Hazare’s own state of Maharashtra, Dalit groups are standing up and demonstrating against this anti-Constitution movement. Just a few days ago, a massive demonstration of Dalits and people from other marginalized communities was organized in New Delhi in order to save the Constitution from the threat posed by this movement. Activists of some Dalit groups are also on hunger-strike at Jantar Mantar to support the Constitution and to condemn those who are challenging it. But—and not at all unexpectedly—the so-called ‘mainstream’ media has not provided them any coverage. It has shamelessly suppressed the voices of Dalits who are protesting against those who are bent on subverting democracy because it wants the whole country to go the Anna Hazare way. Why? Because the movement clearly indicates the revival and assertion of Manuvad, and this what those who control most of the media actually ardently desire.
I am not alone in voicing such concerns. The noted Dalit intellectual from Nagpur, Dr Sandip Nandeshwar, argues, ‘In the name of this fast, Manuvad has got a fresh lease of life’. The well-known Dalit writer from Delhi, Chandra Bhan Prasad, maintains, ‘Anna Hazare’s movement is opposed to social justice and is Manuvadi.’ Ashutosh, National Convenor of the Dalit Economic Rights Movement, insists that the so-called ‘Team Anna’ is making a complete mockery of parliamentary norms.
Savarna casteist and communal forces, who, in their hearts, are vociferously opposed to reservations, are solidly backing Anna Hazare. Throughout the country, activists from such outfits as the Krantikari Manuvadi Morchha, VHP, RSS, Bajrang Dal, Durga Vahini, Bharat Vikas Parishad, Shiv Sena, Youth For Equality, Samanta Manch, and Arakshan Virodhi Manch, are joining hands with Anna Hazare’s movement. These anti-reservation Manuvadis have found in this movement which is ostensibly against corruption a good opportunity to spread their wings under its cover.
Dr. Udit Raj of the Justice Party, an important Dalit leader who organized the ‘Save Constitution’ rally in New Delhi recently to protest against the threat to the Constitution posed by the so-called ‘anti-corruption’ movement, had posed a number of questions to Anna Hazare:
1. Is your movement opposed to the Constitution of India drafted by Babasaheb Ambedkar?
2. Will you launch a movement for the implementation, in its full and proper spirit, of the Constitution prepared by Babsaheb Ambedkar?
3. Do you want to place the Lokpal above the Constitution?

4. Are Dalits, OBCs, Adivasis and religious minorities not also part of ‘civil society’?

5. What are your views on reservations for Dalits in the private sector?

6. Why were you silent when north Indians were being attacked in Maharashtra?

7. The entire leadership of your movement consists of Savarnas, so what does this mean for Dalits, OBCs and religious minorities?

8. Why are corporate houses and NGOs not under the purview of your proposed Lokpal?

9. What are your views about the genocide of Muslims in Gujarat?

10. Why is a decidedly anti-reservation group such as Youth For Equality Forum playing such a leading role in your movement?

These questions put to the so-called ‘Team Anna’ will probably remain unanswered by the latter, probably because it does not consider these questions of the Dalits and Adivasis as worthy of being replied to.
Udit Raj perceptibly noted that the nature of Anna Hazare’s movement seems to indicate that he is much more concerned with the Savarna middle-class, vociferous supporters of privatization and ‘globalization’ and ardent opponents of reservations for the oppressed, than with the pathetic conditions of the most marginalized sections of Indian society—Dalits, Adivasis and religious minorities—who are the most heavily-exploited victims of an inhuman, sternly hierarchal and extremely corrupt caste-based social order. He pointed out that although Hazare’s movement is ostensibly aimed at ending corruption, it has already begun moving in the direction of challenging and changing the Constitutional system itself. Yet, he noted, the men behind the movement are silent on the precise details of the alternate system they want to usher in. Is this not a betrayal of the Indian people—and, therefore, a form of ‘mental corruption’?
Udit Raj also rightly accused the movement of seeking to bring the three wings of government—the legislature, the judiciary and the executive—under an extremely powerful Lokpal, which, he feared, might easily be used to enforce and strengthen the Brahminical system. This, he insisted, had no warrant at all in the Constitution of Babasaheb Ambedkar. It is nothing but a thinly-veiled but concerted effort to change the Constitution itself, he argued. He very correctly indicated that accepting the Lokpal in the form proposed by the so-called ‘Team Anna’ would be tantamount to destroying the Constitution made by Babasaheb Ambedkar. This is something that Dalits simply cannot accept.
What sort of ‘anti-corruption’ ‘people’s movement’ is this when, under its guise, crowds of unruly people are coming out into the streets and protesting? When leaders of the movement are instigating people to gherao the houses of MPs? Is this the Republic of India or a Banana Republic? Can law and order be surrendered at the feet of Anna Hazare? Why is the media adding fuel to the fire by proving a 24-hour running commentary on this whole affair? Why is the corporate sector funding ‘India Against Corruption’? Why are a seemingly unlikely set of companions, NGOs and funding agencies, on the one hand, and so-called sadhus, babas and religious institutions, all excitedly bent on turning Anna Hazare into a messiah? Why is it that the so-called ‘Team Anna’ has left out the rampant corruption in the media, in NGOs, in corporate houses, and in religious bodies like mutts, temples, waqf boards and churches, from the purview of their proposed Lokpal? Does this not reflect a ‘you-save-my-skin-and-I’ll-save-yours’ approach, so that ‘upper’ caste interests, that these institutions promote, can thereby be protected and that they can be left free to engage in corruption themselves?
Dalit activists are apprehensive that ‘corruption’ is simply an excuse and that the real aim of Anna Hazare’s movement is to subvert the Constitution and destroy democracy. This analysis is completely correct, for this is precisely what the Lokpal, in the form presented by the so-called ‘Team Anna’, would do if it comes into being. It would simply demolish parliamentary democracy.
Anna’s hunger fast is not a novel development as far as Dalits are concerned. Many decades ago, in the 1930s, MK Gandhi also went on a hunger fast—to protest against the demand of Dalits, led by Babasaheb Ambedkar, for separate Dalit electorates. By going on that fast, Gandhi betrayed the Dalits. And today, in the name of the so-called ‘second freedom struggle’, and under the guise of fighting against corruption, Anna Hazare is on a fast, making demands that would clearly lead to the subversion of the Constitution, with dangerous consequences for the Dalits and other oppressed peoples. As far as Dalits are concerned, this is no ‘second freedom struggle’ at all, despite what the media might claim. Far from it, it is actually a ‘second betrayal’, undertaken again through a Gandhi-style fast. Little wonder, then, that Dalits have refused to join this movement.
Today, the so-called ‘Team Anna’ and the movement that it is spearheading has emerged, despite its populist face, as a potent challenge to democracy. It insists that the country must run according to its dictates. The language of the so-called ‘Team Anna’ is completely un-parliamentary. It drips with egoism and dictatorship. Is the intention of some forces supporting the movement to create chaos and lawlessness? If that happens, Dalits, Adivasis and the religious minorities who would be hit most. Is this, then, as many conscious Dalits fear, all part of a larger Manuvadi conspiracy to destroy democracy, which the dominant caste-class combine regards as the biggest threat to their hegemony, which is today being increasingly challenged by the historically oppressed peoples of this country?
To sum up: It is increasingly clear that the Anna-led movement is definitely a casteist one and is wholly opposed to the Ambedkarite vision. It is also definitely working in tandem with Hindutva communal forces. Anna is on record as praising Narendra Modi, the man responsible for the deaths of hundreds of innocent Muslims. Varun Gandhi, whose anti-Muslim views are well-known, is also an ardent Anna supporter. Top RSS leaders have rushed to express solidarity with Anna Hazare’s demonstration. This clearly shows that corporate interests as well as communal-fascist forces have joined hands, and, with generous media support, have created and are fanning this anti-Dalit movement, which, I believe, might soon turn into a full-fledged anti-reservation movement.
That is why Dalits and Adivasis, the most heavily-burdened victims of corruption, have chosen to stay away from this movement. They have realized the threat to democracy, as well as to reservations, that this movement poses and are refusing to get fooled by its rhetoric against corruption. They have said a loud ‘No!’ to the un-Constitutional Lokpal as envisioned by the so-called ‘Team Anna’ and the lawless movement that, ostensibly in the name of curbing corruption, is backing this demand. They are aware that in the name of this Jan Lokpal an alternative Constitutional structure is being sought to be imposed, which would prove a monster as far as they are concerned, not hesitating to brutally repress their voice of dissent, their quest for liberation, their dream of equality and freedom.

Bhanwar Megwanshi is a noted social activist from Bhilwara, Rajasthan. He edits the Hindi monthly ‘Diamond India’, a journal that deals with grassroots’ social issues. He is associated with the Mazdoor-Kisan Shakti Sangathan (MKSS), and can be contacted on bhanwarmegwanshi@yahoo.com

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Why Dalits are not enthusiastic about Anna Hazare’s movement?

Anna Hazare’s ‘anti-corruption’ movement has received considerable support across the country. The ‘mainstream’ media is awash with stories about Anna and his fast. It is as if there is nothing else happening in India [ Images ] that is worth reporting on.
But, at the same time as the media is busy projecting Anna and his movement, a vast section of India’s population — the country’s Dalits, Adivasis and religious minorities, who are at the bottom of India’s social pyramid and who suffer the most at the hands of the corrupt system that Anna and his supporters are supposedly denouncing — have maintained a studied distance from this movement.
Not a single well-known and respected Dalit or Adivasi intellectual, social activist or public leader has come out in support of the movement. Nor, too, have ordinary Dalits and Adivasis.
Likewise, workers and peasants are hardly involved in the movement. Yet, despite this, the movement and the men leading it claim to represent the entire country!
India Against Corruption, the outfit behind Anna’s movement, claims that it is the voice of the 120 crore people of India. But, when the tens of crores of Dalits, Adivasis and religious minorities have evinced little interest in the movement, how can such erroneous claims be made on their behalf and on behalf of this movement, too?
One of the reasons that Dalits, Adivasis and religious minorities feel ignored by the movement is precisely this sort of behaviour on the part of the men behind this movement, self-proclaimed ‘people’s leaders’ who are projecting themselves as the messiahs of the masses.
To understand why the oppressed castes have shown little or no interest in what is being projected by the media as independent India’s supposedly largest mass movement, the movement needs to be analysed from a caste perspective. It is striking to note that when Anna went on a fast at Jantar Mantar in New Delhi [ Images ], the banners that his supporters put up depicted a whole range of icons, from Bharat Mata to Gandhi, Shivaji and Lakshmi Bai. But Babasaheb Ambedkar and Mahatma Jyotiba Phule, the true liberators of the oppressed castes, were conspicuous by their absence.
At the venue of the fast, slogans like ‘Scrap Reservations, End Corruption!’ rent the air. Dalits who visited the venue came back thoroughly disheartened on being confronted with the fact that the movement was distinctly opposed to reservations for the oppressed castes.
But that was not all. When the joint drafting committee for the Lokpal was formed and five members from ‘civil society’ were nominated for this purpose, not a single one of them was found to be from among the Dalits, Adivasis or religious minorities! Moreover, not one of them was a woman! When Dalit leaders from across the country raised their voice against this, Arvind Kejriwal, the man who heads India Against Corruption, replied that one needs specialists in order to devise laws.
Is it the case, Dalits demand to know, that more than 60 years ago, a Dalit, in the form of Babasaheb Ambedkar, was available to take up the task of presiding over the drafting committee of the Indian Constitution, but that today not a single Dalit can be found who is thought ‘capable’ enough to sit on a panel to draft a single law? True to form, here, too, questions are raised as to the supposed merit or capabilities of Dalits.
When Dalits protested against this insinuation, Kejriwal simply replied that the government could appoint a Dalit. In other words, reservations may be followed in the rapidly-shrinking government sector but certainly not in the burgeoning private sector, nor in the so-called ‘civil society’ that falsely claims to represent the whole of Indian society. Is it at all surprising, then, that Dalits and other oppressed castes consider this ‘anti-corruption movement’ to be a cover for an ‘anti-reservation movement’ and, hence, have distanced themselves from it?
Can Anna’s team, that presides over a movement that is reportedly funded by certain corporate houses, tell us what the movement’s stand is on reservations for the oppressed castes in the private sector? What is the condition of Dalits in Anna’s own so-called model-village of Ralegan Siddhi? Is Anna himself a supporter of the varna system in the name of ‘gram swaraj’? What message is being sent out to the millions of Dalits and other oppressed communities through slogans such as ‘Anna is India!’, ‘Those who are not with Anna are thieves!’ and ‘Reservations are the Root of Corruption!’?
Dalit, Adivasi and religious minorities are curious to know why Anna Hazare and his followers did not care to go on a fast when heinous atrocities were committed against their people. Why not when Dalits were brutally massacred in Hazare’s own state of Maharashtra , in the remote village of Khairlanji, which set off mass protests by Dalits across Maharashtra and beyond? Why not when, under the guise of Salwa Judum, the government was seeking to crush Adivasis protesting against oppression by branding them as Naxalites?
Might this indicate that Anna and his team have no interest at all in the injustice and oppression that millions of Dalits, Adivasis and religious minorities have to suffer on a daily basis? By praising Narendra Modi [ Images ], who permitted the brutal murder of several thousand innocent Muslims, Anna has clearly shown that communalism and fascism, too, are not issues that he is interested in struggling against. Anna did not sit on a fast to protest against the suicides of tens of thousands of impoverished peasants in his own Maharashtra.
Given all this, is it surprising that Dalits, Adivasis and religious minorities are, by and large, simply not interested in joining his movement?
The oppressed castes are wary of Anna’s team and its demands for another reason. The Lokpal that Anna’s team is demanding will be so powerful that it will possess all sorts of powers — to hear complaints, to investigate allegations, to arrest, tap phones, snoop in on emails and SMSes and even to impose punishment. This enormously powerful body will be even superior to the country’s legislature, executive and judiciary. The Constitution speaks of the separation of powers of these three wings of governance, but the Lokpal that Anna’s team is demanding would clearly subvert this structure by imposing itself, in an unconstitutional manner, over and above the three wings.
While from a village-level patwari to the prime minister, everyone would be answerable to the Lokpal, the Lokpal itself would be answerable to no one at all. This clearly indicates that under the guise of Anna’s ‘anti-corruption movement’, an uncontrollable mob is seeking to set aside the Constitution of this country and Constitutional provisions and do away with democracy.
Babasaheb Ambedkar was the chairman of the Drafting Committee of the Indian Constitution, and so Dalits have an emotional attachment to the Constitution. If a movement sets itself above the Constitution and challenges democracy, a key pillar of the Constitution, Dalits will refuse to support it.
That is why Dalits and other oppressed caste groups remain indifferent to Anna Hazare’s movement. And, because of this, the movement, despite claiming to speak for the whole of India, is nothing of the sort. Rather, it may be considered the voice of just a section of the English-speaking middle-class Savarna Hindu minority.
Bhanwar Megwanshi is a noted social activist from Bhilwara, Rajasthan. He edits the Hindi monthly Diamond India, a journal that deals with social issues at the grassroots. He is associated with the Mazdoor-Kisan Shakti Sangathan, and can be contacted on Bhanwarmeghwanshi@gmail.com

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अन्ना, क्या यह गाँधी की भाषा है ?

भारत मां की शान मैं ,
बुजुर्ग अन्ना बैठ गए हैं
रामलीला मैंदान मैं !
अन्ना आपसे देश को
,बहुत आशा है !
* * *
मिल रहा समर्थन भी,
अच्छा खासा है !
सर पर गाँधी टोपी पहने ,
हाथ मैं लेकर झंडा ,
जय जयकारे लगा रहे हैं ,
भ्रष्टों के कारनामे बंच रहे हैं ,
भ्रष्टाचार पर नांच रहे हैं ,
क्या खूब
करप्शन उत्सव है !
कहा जा रहा है ,
यह क्रांति है , यह विप्लव है !
गली गली से
रामलीला तक
“मैं अन्ना हूँ”
का अजब तमाशा है !
पर लेनदेन ही भ्रष्टाचार है
लोकपाल मैं करप्शन की
इतनी सीमित क्यों परिभाषा है ?
अन्ना आपसे देश को बहुत आशा है !
* * *
इस आन्दोलन से
वर्षों बाद लोग फिर जगे हैं !
गाँधी के हत्यारे सबसे आगे हैं !
सिब्बल को वे ‘कुत्ता’ कहते ,
दिग्गी को वे ‘चूहा’ मानते !
उनके लिए-
सोनिया भ्रष्टाचार की मम्मी है !
राजनीती को कहते, बहुत निकम्मी हैं!
वे सर्कार को नंगा करेंगे ,
नहीं तो जमकर पंगा करेंगे !
विरोधियों को भेजेंगे पागलखाने
फिर क्या होगा , रामजाने !
किरण जी ने कह दिया है –
अन्ना ही भारत है ,
भारत है वो अन्ना है !
कुछ भी कहते ,कुछ भी बकते
न हिन् रुकते , न हिन् थकते !
मचा रखा एक शोर चरों और है ,
जो अन्ना संग नहीं वे सब चोर हैं !
बोलो गान्धीबादियों ,
क्या यह भाषा गाँधी की भाषा है ?
उत्तर दो अन्ना , देश को जिज्ञासा है !
आना आपसे देश को बहत आशा है !
* * *
अब ‘अ’ से ‘अन्ना’ है
और है ‘अ’ से ‘अराजकता’
‘अ’ से आवारा भीड़ भी है
और हैं उसके खतरे भी,
आज अगर ये जीत जायेंगे
कल फिर से ये दिल्ली आयेंगे
दुगुने जोर से चिल्लायेंगे
आरक्षण को ख़त्म कराएँगे
संविधान को नष्ट कराएँगे
लोकतंत्र की जगह
तानाशाही राज लायेंगे
फिर वो होगा, जिसकी हमको
सपने भी नहीं आशा है !
जन मानस मैं बढ़ने
लगी हताशा है!
आना आपसे देश को बहत आशा है ! ,
* * *
मगर निराश न हों
हताश न हों
उठो , देशवाशियो ,
गरीव ,गुरवो ,
मजदूरों , किशानों ,
दलितों आदिवाशियों
जवाब दो
इस अराजक आवारा भीड़ को
कि कोई हमारे लोकतंत्र को
‘बंधक’ नहीं बना सकता
और अपनी शर्तों पर डेमोक्रेसी को नहीं चला सकता !
* * *
हमें अपनी आज़ादी
अपना संविधान
अपना लोकतंत्र
और अपना मुल्क
बेहद प्यारा है
जिसे एक ‘हजारे’ ने नहीं ‘हजारों’ ने
लाखों और करोड़ों ने
अपने खून , पसीने से संवारा है !
यह प्राण है हमारा –
हम ‘जनता’ के नाम पर
असंवैधानिक आचरण चलने नहीं देंगे
‘जन लोकपाल’ की ‘आस्तीन’ में
‘तानाशाही’ के सांप को पलने नहीं देंगे !
* * *
हाँ हम उठ खड़े होंगे
चीखेंगे और चिल्लायेंगे
कि हमें हमारा लोकतंत्र चाहिए
हमें हमारा संविधान चाहिए
हमें हमारी आज़ादी चाहिए
कि हम निर्भीक होकर खुली हवा में साँस लेना चाहते हैं ,
हमें मज़वूर मत करो ,
हमें पानी में चाँद मत दिखाओ
जन लोकपाल के नाम पर मत भ्रमाओ
हम जानते हैं
एक कानून नहीं बदल सकता है
देश की तक़दीर
लोकपाल नहीं मिटा सकता है
भ्रष्टाचार
क्योंकि भ्रष्टाचार तो
इन चतुर सयानों के दिमागों में है
इनकी वर्ण व्यवस्था , जाती प्रथा
और पुरातन संहिताओं में है !
हम उस भ्रष्टाचार से सदियों से संतप्त हैं
उसके अत्याचार ,उत्पीडन और अत्याचार से त्रस्त हैं
जिसमें लिप्त हैं सब !
* * *
और अन्ना आप भी ,
कभी नहीं बोले –
छूआछूत पर ,
दलितों पर हो रहे अत्याचारों
के विरुद्ध,
आदिवाशियों के विस्थापन के खिलाफ ,
क्यों चुप रहे
अन्ना आप ?
खैरलांजी पर , सिंगुर , नंदीग्राम ,
पोस्को , जैतपुर ,
क्या क्या गिनाऊँ
क्या यह भी कहूँ
कि आपके ही आदर्श गाँव रालेगन सिद्धि में
दलितों को
क्यों नहीं मिल पाया सामाजिक न्याय
और आपके ही राज्य में
आत्महत्या करने वाले लाखों किशानों को ,
क्यों नहीं बचा पाए ?
तीन साल की एक बच्ची
जो नहीं समझती
कि ‘जन लोकपाल’ क्या है ?
और क्या है भ्रष्टाचार ?
उसका तो अनशन तुड़वाकर
खूब बटोरे गए बाइट्स मीडिया पर
लेकिन क्या
ग्यारह वर्ष से अनशन पर बैठी
पूर्वोत्तर की बेटी
इरोम शर्मीला चानू
आपको अपनी बेटी नहीं लगती
उसका अनशन कोण तुद्वायेगा ,
इन सब पर कब सोचेंगे आप
मराठी मानुस राज ठाकरे
और हजारों बेगुनाहों के
नरसंहार के साक्षी
नरेन्द्र मोदी की प्रशंशा
से फुर्सत मिले ,
तो जरा सोचना
इनके लिए भी ,
क्योंकि अन्ना देश को आपसे बहुत आशा है !
* * *
भंवर मेघवंशी
(डाइमंड इंडिया के संपादक हैं )
bhanwarmeghwanshi@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं

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अन्ना के आन्दोलन से दलितों के दूरी की वजहें

अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को देश भर में आशातित समर्थन मिल रहा है. मीडिया खबरों से अटा पड़ा है और तो सार्वजनिक स्थलों पर धरनार्थियों ने कब्जा कर रखा है. चारो ओर अन्ना- अनशन-आन्दोलन और धरना-प्रदर्शन एवं जन लोकपाल जैसे शब्द सुनाई पड़ रहे हैं. समकालीन भारत के इतने विशाल जनआन्दोलन से देश के दलित, आदिवासी, घुमन्तू और अल्पसंख्यक समुदाय ने एक दूरी बना रखी है. या तो वह चुप है अथवा उसके स्वर इस आन्दोलन और जनलोकपाल के खिलाफ जाते दिख रहे हैं.
आखिर ऐसी क्या वजह है, जिनके चलते करोड़ों की आबादी वाले ये समुदाय इस मुहिम से अछूते हैं. कोई भी नामचीन दलित, बुद्धिजीवी, समाज सेवक अथवा जनप्रतिनिधि और आम दलित, आदिवासी इसका भागीदार नहीं बन रहा है. मजदूर और किसान भी इस मुहिम से दूर ही है. फिर भी यह आन्दोलन लगातार पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहा है. इण्डिया अगेंस्ट करप्शन नामक संस्था जो कि अन्ना हजारे के आन्दोलन की आयोजक है. उसका दावा है कि वह देश के 120 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि है. जब करोड़ों दलित, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक इस मुहिम से दूर है फिर उनके नाम पर कौन और क्योंकर कोई दावे किये जा रहे हैं? शायद इसी प्रकार के स्वघोषित प्रतिनिधियों और मसीहाओं के आचरण के चलते ही दलित आदिवासी अपने को उपेक्षित महसूस करते है.
यह जानना भी उचित होगा कि जब अन्ना ने जंतर मंतर पर अनशन किया तो उनके बैनर पर भारत माता से लेकर गांधी, शिवाजी और लक्ष्मी बाई थे मगर अम्बेडकर-फुले उससे नदारद थे. हॉ भीड़ में, आरक्षण हटाओ – भ्रष्टाचार मिटाओ’ के नारे जरूर सुने जा सकते थे. जो दलित वहॉ गये भी तो आन्दोलन का आरक्षण विरोधी यह चरित्र देखकर निराश होकर लौट आए. इसके बाद लोकपाल के लिये बनी एक संयुक्त मसौदा समिति में पांच सदस्य सिविल सोसायटी की ओर से लिये गये. लेकिन इसमें एक भी दलित, आदिवासी या फिर अल्पसंख्यक नहीं थे. देश भर से जब दलित आदिवासी संगठनों ने यह आवाज उठाई तो इण्डिया अगेंस्ट करप्शन के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानून बनाने के लिये विषेशज्ञ चाहिये. दलितों को महसूस कराया गया कि आजादी के वक्त संविधान बनाने के लिये बनी मसौदा समिति की अध्यक्षता करने के लिये डॉ0 अम्बेडकर जैसे दलित उस वक्त मौजूद थे मगर आजादी के 64 बरस बाद दलित वर्ग में एक कानून ड्राफ्ट करने वाली समिति में जाने लायक एक भी विषेशज्ञ उपलब्ध नहीं है. मतलब दलितों की योग्यता पर सदैव की भांति यहाँ भी सवाल खड़े किये गये. इस बात का विरोध हुआ तो केजरीवाल बोले- सरकार रख ले किसी दलित को. मतलब कि आरक्षण सरकारी क्षेत्र में ही लागू है निजी क्षेत्र में नहीं. सिविल सोसायटी में नहीं. इससे दलित आहत हुए और उन्होंने स्वयं को ’एंटी करप्शन मूवमेंट’ के नाम पर खडे किये जा रहे ’एंटी रिर्जेवेशन मूवमेंट से बिल्कुल ही अलग कर लिया.
दलित आदिवासी पक्ष ने इस दौरान बेहद जायज सवाल उठाये कि अन्ना हजारे ने खैरलांजी तथा देश के विभिन्न हिस्सों में दलितों पर हुये लौमहर्षक अत्याचारों के वक्त क्यों अनशन नहीं किया? सलवा जुडुम के नाम पर आदिवासियों को नक्सलियों से भिड़ाने के सरकारी प्रयासो के विरूद्ध क्यों नहीं अनशन किया? शायद इसलिये नहीं कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न से अन्ना तथा उनकी टीम का कोई सरोकार नहीं है. हजारों निर्दोष अल्पसंख्यकों के सामूहिक संहार होने देने वाले मुख्यमंत्री की प्रशंसा करके भी अन्ना ने साफ कर दिया कि साम्प्रदायिकता भी उनके लिये मुद्दा नहीं है. ऐसे में कैसे कोई दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक इस आन्दोलन का हिस्सा बन सकता है. ‘’अन्ना ही भारत है, जो अन्ना के साथ नहीं, वे सब चोर हैं. आरक्षण भ्रष्टाचार की जननी है.’’ जैसे नारे लगाकर क्या सन्देश दलितों को दिया जा रहा है. लाखों किसानों की महाराष्ट्र में हुई आत्महत्याओं पर अन्ना ने अनशन नहीं किया. भ्रष्टाचार के खिलाफ कारपोरेट द्वारा वित्तपोषित आन्दोलन वाली अन्ना टीम क्या यह बता सकती है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण पर उनकी सोच क्या है? उनके आदर्श गांव रालेगान सिद्दी में दलितों की क्या स्थिति हैं? क्या वे ग्राम स्वराज की अवधारणा में वर्णवादी व्यवस्था के समर्थक हैं या विरोधी?
अब आते है टीम अन्ना के जन लोकपाल कानून पर. अन्ना की टीम जिस जन लोकपाल को लागू करवाना चाहती है वह इतना शक्तिशाली होगा कि उसे शिकायतें सुनने, जांच करने, गिरफ्तार करने, फोन टेप करने, ई -मेल और एस एम एस देखने तथा सजा देने तक से सर्वाधिकार प्राप्त होंगे. यह अत्यधिक शक्ति सम्पन्न जन लोकपाल देश के प्रधानमंत्री, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका से भी ऊपर होगा, जबकि भारत का संविधान कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सब को शक्तियां दी गई है मगर कोई एक-दूसरे पर हावी नहीं होगा. सबकी शक्तियां तय है ताकि कोई भी ढ़ांचा लोकतंत्र के लिये नुकसानदायी नहीं हो, मगर टीम अन्ना का जन लोकपाल हमारी संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर एक संविधानेतर ढ़ांचा होगा, जिसके खूब अधिकार होंगे. देश में पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक सब उसके प्रति जवाबदेह होंगे मगर वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होगा. इस प्रकार एक वर्ग विशेष की अराजक भीड़ जन आन्दोलन के नाम पर देश के संविधान एवं संसदीय प्रक्रियाओं को ताक में रखकर तथा लोकतंत्र को ही खत्म करने पर आमादा है. हम सब जानते हैं कि इस देश के दलितों का संविधान के साथ भावनात्मक जुड़ाव है. अगर कोई संविधान से ऊपर जाकर लोकतंत्र को चुनौती देगा तो साफ है कि कोई भी दलित अन्ना हजारे की मुहिम के साथ नहीं जायेगा. शायद इस कारण ही अन्ना का अन्दोलन आज भी पूरे देश का आन्दोलन नहीं है. यह अब भी अंग्रेजी भाषी, मध्यमवर्गीय सवर्ण तबके के आन्दोलन के रुप में ही देखा समझा जा रहा है.
भंवर मेघवंशी
लेखक मजदूर किशन सकती संगठन के साथ कार्यरत हैं

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हम कैसा लोकपाल चाहते हैं ?

देश मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जन मानस उद्वेलित और आंदोलित है विभिन्न प्रकार के विचार शामने आ रहे हैं, सर्वाधिक चर्चित विषय – लोकपाल है, जिससे भ्रष्टाचार ख़तम होने की उम्मीद की जा रही है! इस समय देश की जनता के शामने प्रस्तवित लोकपाल कानून के तीन मसौदे हैं, एक मसौदा सरकार का है तथा दो मसौदे नागरिक समाज (सिविल सोसायटी ) की तरफ से आये हैं! एक परिपक्व लोकतंत्र मैं यह सामान्य बात है की विचारों की विविधता का सम्मान हो, असहमति को अभिव्यक्त करने की सबको जगह मिले !
अगर कोई पक्ष यह कहे की जो लोग जनलोकपाल के साथ नहीं है, वह सरकार के साथ हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार और अन्ना हजारे के इतर भी लोंगों के विचार हो सकते हैं तथा उन्हें प्रस्तुत करने का लोंगों को हक है, लेकिन एसा वातावरण बनाया जा रहा है कि जो अन्ना के साथ नहीं है वे भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं !इतना ही नहीं बल्कि सूचना के जन अधिकार के रास्ट्रीय अभियान द्वारा एक वैकल्पिक लोकपाल को सिविल सोसायटी मैं दरार डालने वाला प्रयास भी बताया जा रहा है!
हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि न तो सरकार और न ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का इससे कोई सरोकार है, यह पूरी तरह से सूचना के जन अधिकार के राष्ट्रीय अभियान द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट है, जिसे बनाने कि कवायद अन्ना हजारे के जंतर मंतर पर अप्रेल मैं किये गए अनशन से पूर्व ही शुरू हो गई थी तथा इसमें टीम अन्ना के कुछ सदस्य भी शुरूआती तौर पर इससे जुड़े रहे थे!
हम जनलोकपाल और सरकारी लोकपाल दोनों ही मसौदों से असहमत हैं क्योंकि सरकारी लोकपाल एक लुंज- पुंज कमजोर लोकपाल है जिससे प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया है तथा शिकायत निवारण कि कोई प्रक्रिया ही नहीं राखी गई है ! उल्टा शिकायत करने वाले को हतोत्साहित करने के लिए झूठी शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता को २ से ५ वर्ष कि सजा और २५ हजार से २ लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है सरकार ने जो लोकपाल संसद के जरिये संसदीय स्थायी समिति को विचारार्थ भेजा है, उससे भ्रष्टाचार ख़तम करने कि ख़त्म करने कि दिशा मैं कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा है !
दूसरी ओर टीम अन्ना कि ओर से बनाये गए जनलोकपाल को बहद ताकतवर बनाया गया है ! कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सबके ऊपर होगा यह जनलोकपाल! यह पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक सबकी शिकायत सुनेगा यह सुनवाई करेगा, जाँच करेगा,और सजा भी देगा ! यह लोंगों की निजता का हनन करके फ़ोन ताप करेगा एस एम् एस ईमेल भी चेक करेगा तथा विना न्यायलय से वारंट लिए तलाशी भी लेगा! टीम अन्ना का कहना है की उनके द्वारा बनाया गया जनलोकपाल ही सर्वश्रेष्ठ है तथा वे इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे!
जनलोकपाल से हमारी असहमति यह है की इसे बहुत ज्यादा ताकतवर बनाये जाने के कारन, शक्ति की अधिकता के चलते यह निरंकुश और भ्रष्ट हो सकता है, जिससे हमारा लोकतंत्र ही नष्ट हो सकता है ! जिस प्रकार के जनलोकपाल की कल्पना की गई है वह संविधान के दायरे मैं तो व्यावाहारिक नहीं लगता है क्योंकि यह संविधान से भी ऊपर होगा तथा इसे देश भर की शिकायतें सुनने का अधिकार भी दिए जाने से यह शिकायतों के बोझ तले दब भी सकता है !
क्या इस प्रकार हम ‘आम आदमी’ के आन्दोलन के नाम पर शक्ति के विकेंद्रीकरण की हमारी संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय जनतंत्र और संविधान की सर्वोच्चता पर अंगुली नहीं उठा रहे हैं! क्या हम दैत्य जैसा एक महाशक्तिशाली लोकपाल बनायें जो भ्रष्टाचार के साथ -साथ हमारे लोकतंत्र को ही ख़त्म कर दे ? क्या लोकतंत्र की कीमत पर हम इसे स्वीकार करना चाहेंगे ?
उपरोक्त लोकतान्त्रिक चिंताओं के मद्देनजर सूचना के जन अधिकार के राष्ट्रीय अभियान ने एक वैकल्पिक लोकपाल व्यवस्था प्रस्तुत की है जो इस प्रकार हो सकती है :
१. राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : इस लोकपाल के दायरे मैं प्रधानमंत्री, मंत्री , सांसद, विधायक, कलक्टर , एस पी अ ग्रेड के अफसर, कम्पनियाँ तथा गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ ) होंगे! यह उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगा!
२. केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : वर्तमान मैं कार्यरत केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी ) को स्वतंत्र किया जाये, उसके अधीन एक स्वतंत्र जाँच एजेंसी काम करे! इसके दायरे मैं द्वितीय श्रेणी के समस्त कर्मचारियों को लाया जाये तथा जाँच के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं हो !
३. न्यायिक जवाबदेही लोकपाल : उच्चतम न्यायालय के कई जाने माने ईमानदार पूर्व मुख्या न्यायाधीशों का मानना है कि संविधान के मूलभूत उसूलों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका की स्वायत्तता को कायम रखा जाये! न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संसद में ‘न्यायिक जवाबदेही एवं मानक अधिनियम’ विचाराधीन है इसमें बहुत कमियां हैं इन्हें दुरुस्त कर शीघ्र पारित किया जाये! साथ ही एक ‘न्यायिक जवाबदेही आयोग बने; जो न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त कर जवाबदेह बना सके !
४. शिकायत निवारण लोकपाल : भ्रष्टाचार एवं शिकायतों में फर्क है इसलिए इनके निदान की प्रक्रिया एवं पध्दति भी अलग अलग होगी भ्रष्टाचार निवारण के ढांचे ऊपर से नीचे की ओर केन्द्रित रूप से काम करेंगे जबकि शिकायत निवारण का ढांचा नीचे से ऊपर की ओर विकेन्द्रित रूप से काम करेगा ! शिकायत सुनने, जाँच करने तथा उनका निवारण करने के लिए ब्लोक, जिला , राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर शिकाया निवारण अधिकरण बनाये जाएँ ताकि आम लोंगों को अपनी समस्यों का त्वरित समाधान मिल सके क्योंकि समस्याओं का निदान नहीं होने से भी भ्रष्टाचार फैलता है !
५. शिकायतकर्ता सरक्षण लोकपाल : शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा के लिए लोक सुरक्षा कानून (व्हिसल ब्लोवेर्स प्रोटेक्सन एक्ट ) भी संसद में विचारधीन है, इसको सशक्त किया जाये तथा शीघ्र लागू किया जाये ताकि लोग निर्भीक होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर सकें !
चूंकि भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नहीं होता है, आज वह कई रूपों में हर जगह फैलकर बहुआयामी हो गया है इसलिए इसका निदान भी बहुआयामी और बहुस्तरीय होना चाहिए ! हमारी स्पष्ट मान्यता है कि शक्ति किसी एक ढांचे में केन्द्रित न होकर कई ढांचों में मोजूद रहे ताकि निन्कुश्ता और तानाशाही का खतरा ही ख़त्म हो जाये ! संविधान बनाते वक्त यही हमारे संविधान निर्माताओं ने भी चाह था !
आज प्रश्न सरकारी लोकपाल या जनालोपाल का समर्थन करने या समर्थन नहीं करने का नहीं है सवाल हमारे संविधान, संसद और लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं का अक्षुण रखने का है ! इसलिए शांत मस्तिष्क से सोच विचार कर हमें देश हित में निर्णय करने की जरूरत है !
भंवर मेघवंशी
लेखक मजदूर किशन शक्ति संगठन के साथ कार्यरत हैं

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अन्ना हजरे के साथ आई भीड़ के खतरे|

मुझे लगता है कि अन्ना हजारे की नीयत में कोई खोट नहीं है लेकिन जिस तरह के लोग अन्ना जी के साथ आये उससे बहुत बड़े खतरे उत्पन्न हो गए हैं क्योंकि जिस तरह के लोग अन्ना जी के साथ आये या जो वर्ग उनके साथ आया सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला भी वाही वर्ग है तो उस वर्ग की यह एक चल हो सकती है जिससे कि लोग केवल आइटम सोंग को देखें और मूल कहानी को ही भूल जाएँ |

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